केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. अब लाखों की संख्या में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस बात का इंतजार है कि आयोग का गठन कब होना है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी साल अप्रैल में आयोग का गठन किया जाएगा. TOI को दिए एक इंटरव्यू में वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविल ने इसकी जानकारी दी.
इस महीने हो सकता हे आयोग का गठन
उन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन दो महीने में, शायद अप्रैल तक हो सकता है. इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पास उनकी राय के लिए भेजा गया है. उन्होंने कहा कि उनकी राय और सिफारिशें मिलने के बाद TOR तैयार किया जाएगा और फिर से कैबिनेट की मंजूरी मांगी जाएगी.
इस साल से शुरू होगा आउटगो
इस इंटरव्यू में जब उनसे 8वें वेतन आयोग के फिसकल इंप्लीकेशन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब में कहा, हमने अनुमान लगाया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में पे कमीशन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा. पे कमीशन के गठन के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कुछ समय लगेगा, जिस पर बाद में सरकार अपने निर्णय लेगी. इसलिए अगले कारोबारी साल में हमें किसी व्यय की उम्मीद नहीं है. अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में आउटगो होगा.
हर 10 साल में होता है वेतन आयोग का गठन
बता दें कि केंद्रीय वेतन आयोग का गठन अमूमन हर 10 साल में किया जाता है. इसमें महंगाई, आर्थिक स्थितियों जैसी कई चीजों का ध्यान रखा जाता है. 2016 में गठित हुए 7वें वेतन आयोग का टर्म 2026 में खत्म हो रहा है. इसके चलते बीते 16 जनवरी को सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने की संभावना जताई जा रही है. एक्सपर्ट्स के लगाए अनुमान के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को औसतन 25 फीसदी से 30 फीसदी तक की सैलरी हाइक मिल सकती है.
