छत्तीसगढ़ ने इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 में पुलिसिंग में हासिल किया चौथा स्थान, न्यायिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम
रायपुर। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2025 हाल ही में जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ ने पुलिसिंग के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए देशभर में चौथा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2022 में राज्य इस सूची में 9वें स्थान पर था, लेकिन इस बार बेहतर रणनीति, टीमवर्क और आधुनिक तकनीकों के उपयोग के चलते छत्तीसगढ़ ने बड़ी छलांग लगाई है।
IJR रिपोर्ट में न्यायपालिका, पुलिसिंग, जेल प्रबंधन और विधिक सहायता जैसे चार प्रमुख स्तंभों का मूल्यांकन किया गया है। पुलिसिंग के अलावा छत्तीसगढ़ ने विधिक सहायता के क्षेत्र में भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। हालांकि न्यायपालिका के क्षेत्र में राज्य को 8वां स्थान मिला है, जो इस बात का संकेत है कि इस दिशा में अब भी सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने 68 में से 41 संकेतकों में सुधार दर्ज किया है, जो प्रशासन की प्रतिबद्धता और नीतिगत पहल को दर्शाता है। इसके बावजूद, मानव संसाधनों की दृष्टि से राज्य को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर पुलिस बल की पर्याप्त नियुक्ति और प्रशिक्षण के क्षेत्र में।
राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस उपलब्धि को टीमवर्क और तकनीकी नवाचारों का परिणाम मानते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुधारों की यही गति बनी रही, तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी न्यायिक और कानून व्यवस्था वाले राज्यों में शामिल हो सकता है।
