रायपुर। देश के प्रमुख व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने देशभर में धरना-प्रदर्शन के लिए स्थायी एवं निर्धारित स्थल विकसित करने तथा व्यावसायिक बाजारों को किसी भी प्रकार के व्यवधान से मुक्त रखने की मांग की है। कैट ने केंद्र एवं सभी राज्य सरकारों से इस संबंध में एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने की अपील की है।
कैट के नेशनल वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य अमर पारवानी ने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित कैट की राष्ट्रीय बैठक में 25 राज्यों के व्यापारी नेताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरकार से मांग की कि देश के सभी प्रमुख शहरों एवं जिला मुख्यालयों के बाहरी क्षेत्रों में धरने, प्रदर्शन और आंदोलनों के लिए स्थायी एवं सुविधायुक्त स्थल निर्धारित किए जाएं। इससे प्रमुख व्यावसायिक बाजारों, रिहायशी क्षेत्रों और सार्वजनिक सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
पारवानी ने कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन इन अधिकारों का इस्तेमाल इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि व्यापारिक गतिविधियां ठप हो जाएं, सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध हों और लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा, व्यापार करने के अधिकार तथा जीवन एवं आजीविका के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020) तथा मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) के निर्णयों में भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक सड़कों एवं आवश्यक सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकालीन कब्जे से आम नागरिकों को होने वाली परेशानी पर स्पष्ट रुख अपनाया गया है।
पारवानी ने कहा कि व्यावसायिक क्षेत्रों में बार-बार होने वाले सड़क जाम, धरने और लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शनों से व्यापारियों, एमएसएमई, दिहाड़ी मजदूरों, ट्रांसपोर्टरों और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। बाजारों तक ग्राहकों की पहुंच बाधित होती है, माल की आपूर्ति प्रभावित होती है और कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर भी संकट उत्पन्न होता है।
राष्ट्रीय बैठक में रखी गईं प्रमुख मांगें
कैट की राष्ट्रीय बैठक में पारित प्रस्ताव के तहत व्यापारी नेताओं ने मांग की कि:
* प्रत्येक प्रमुख शहर एवं जिला मुख्यालय के बाहरी क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन के लिए स्थायी स्थल विकसित किए जाएं।
प्रमुख थोक एवं खुदरा बाजारों, व्यावसायिक केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदर्शनों से होने वाले व्यवधान से विशेष संरक्षण दिया जाए।
* प्रत्येक प्रदर्शन के लिए सक्षम प्रशासनिक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति, निश्चित स्थान और समय-सीमा निर्धारित करना अनिवार्य हो।
* सड़कों, राजमार्गों, बाजारों के प्रवेश द्वारों एवं आवश्यक सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकालीन कब्जे और यातायात अवरोध पर प्रभावी रोक लगाई जाए।
* पुलिस एवं प्रशासन बाजारों, अस्पतालों, स्कूलों, परिवहन केंद्रों और आपातकालीन सेवाओं तक निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करें।
* प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों एवं आयोजकों की जवाबदेही तय हो तथा हिंसा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और प्रशासनिक निर्देशों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
* व्यापारिक संगठनों, नागरिक संस्थाओं एवं संबंधित पक्षों से परामर्श कर पूरे देश के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाई जाए।
* पारवानी ने कहा कि त्योहारों एवं विवाह के सीजन में व्यापारिक गतिविधियां करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार होती हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ऐसे विशेष अवसरों पर प्रमुख बाजारों को किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचाने के लिए प्रशासन को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि कैट इस मुद्दे को प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पुलिस आयुक्तों एवं संबंधित प्रशासनिक प्राधिकरणों के समक्ष उठाएगा। आवश्यकता पड़ने पर व्यापार एवं नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए उचित न्यायिक एवं संवैधानिक उपाय भी अपनाए जाएंगे।
पारवानी ने कहा, “प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन व्यापार करना, आजीविका कमाना और स्वतंत्र रूप से आवागमन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण अधिकार है। लोकतंत्र का अर्थ करोड़ों निर्दोष नागरिकों के जीवन को बाधित करना नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि देश में ऐसी स्थायी एवं संतुलित व्यवस्था बने, जिसमें प्रदर्शन निर्धारित स्थलों पर हों, बाजार बिना किसी भय के संचालित हों और देश की आर्थिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी रहें।”
इस अवसर पर कैट छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन जितेन्द्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन, वाइस चेयरमेन सुरिन्दर सिंह, जीवत बजाज, प्रदेश महामंत्री अवनीत सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष विजय पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, वासु माखीजा, राम मंधान, भरत जैन, राकेश ओचवानी एवं शंकर बजाज सहित अन्य व्यापारी नेताओं ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया।
कैट ने सभी राजनीतिक दलों, श्रमिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं एवं नागरिक संगठनों से लोकतंत्र, आर्थिक स्थिरता और जनहित को ध्यान में रखते हुए इस पहल का समर्थन करने की अपील की।


