रायपुर। प्रदेशभर के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर माह का वेतन रोकने आदेश जारी किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। डीपीआई द्वारा अक्टूबर माह के प्रारंभ में उन शिक्षकों तथा कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई थी. जिनके द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जा रही है। इसके लिए गूगल शीट भी प्रेषित किया गया था।
भेजा गया था रिमाइंडर नोटिस
निर्धारित अवधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने पर रिमाइंडर नोटिस भी भेजा गया इसके बाद भी जिला शिक्षा अधिकारियों ने जानकारी नहीं भेजी। आनॅलाइन हाजिरी नहीं लगाने वाले शिक्षक-कर्मचारियों के अतिरिक्त ऐसी शालाएं जहां के एक भी कर्मचारी ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा रहे हैं, उनकी भी जानकारी मांगी गई। इसकी भी जानकारी जिला शिक्षा कार्यालयों द्वारा डीपीआई को नहीं भेजी गई।
लगातार आदेश की अवहेलना किए जाने के कारण प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर माह का वेतन रोकने आदेश जारी किया गया है। इनमें रायपुर डीईओ सतीश कुमार भी शामिल हैं। गौरतलब है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक दोनों ही स्टाफ के लिए ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।
इन जिला शिक्षा अधिकारियों पर गिरी गाज
रायपुर सहित नारायणपुर, सरगुजा, कोण्डागांव, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, धमतरी, कोरबा, दुर्ग, कबीरधाम, बस्तर, मुंगेली, सुकमा, बालोद, दन्तेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर व कोरिया के जिला शिक्षा अधिकारियों के वेतन रोकने आदेश जारी किए गए हैं।
डीपीआई ने माना कदाचार
डीपीआई ने अपने आदेश में लिखा है कि छग के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों के साथ-साथ जिले के अंतर्गत संचालित ऐसी शालाएं, जहां के एक भी कर्मचारी द्वारा वीएसके ऐप में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई है, से संबंधित जानकारी गूगल शीट में प्रविष्ट किए जाने का निर्देश दिया गया था।
रोका गया नवम्बर माह का वेतन
उपरोक्त कार्य के लिए पत्र जारी करने तथा पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद भी निर्धारित समय में गूगल शीट में प्रविष्टि नहीं किया जाना कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता, लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का द्योतक है, जो छग सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत कदाचार है। अतः प्रशासनिक कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप 19 जिला शिक्षा अधिकारियों के नवम्बर माह का वेतन आगामी आदेश पर्यंत तत्काल प्रभाव से रोका जाता है।


