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भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पत्रकार सुरक्षा कानून को आज कैबिनेट में मंजूर किया गया। कल ही मुख्यमंत्री ने बजट कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा था कि पत्रकार सुरक्षा कानून को सरकार को इसी सत्र में लायेगी। लिहाजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने वादा के अनुरूप पत्रकार सुरक्षा कानून को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। अब ये विधानसभा में विधेयक आयेगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में मंत्री परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए-
छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता-1959 में (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2500 करोड़ रूपये की विश्व बैंक परियोजना- चाक के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया तथा ऋण को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बरमिंघम में सिल्वर मेडल प्राप्त कु. आकर्षी कश्यप, दुर्ग को उप पुलिस अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नवीन पद अस्थाई रूप से एक वर्ष की अवधि के लिये निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया।
