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राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि
भाजपा की विष्णुदेव सरकार 7 माह में विफल साबित हो गई। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी है। विष्णुदेव सरकार की विफलताओं की पूरी श्रृंखला है। साय सरकार के 7 माह में विष्णु का सुशासन तो दूर विष्णु की सरकार कही नहीं दिख रही।
कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गयी। एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया। हत्याओं का नया रिकॉर्ड बन गया। प्रदेश में मॉब लिंचिंग शुरू हो गयी आरंग में दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या हो गयी।
राजधानी में गोली बार हो रही है। गौ तस्करी की घटनाएं शुरू हो गयी।
महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो गयी, पोटाकेबिन में बच्ची की जलकर मौत, अबोध बच्ची मां बनी, नारायणपुर में मासूम बच्चियों से स्कूल में छेड़खानी हो गयी।
बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनायें बढ़ गयी।
लूट, अपराध, डकैती, चाकूबाजी की घटनायें बढ़ गयी। अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके है।
नक्सलवादी घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो गयी।
नक्सली घटनायें बढ़ गयी सरकार ने 7 माह में कोई घोषित नक्सल नीति नहीं बनाया। रोज नक्सली हत्यायें कर रहे सरकार बयान देने तक सीमित है। रेत के दाम तीन गुना बढ़ गये।
भाजपाई सत्ताधीशों और रेत माफियाओं के बीच सांठगांठ हो गयी है, रेत के कारोबार में रोज खून बहाया जा रहा है।
साय सरकार के 7 माह में हत्या की 499, अपराधिक मानव वध की 21, बलवा की 372, डकैती की 23, लूट की 204, गृहभेदन की 1885, चोरी की 3939, बलात्कार की 1291, शीलभंग/यौन उत्पीड़न/छेड़छाड़ की 803 घटनायें हुई है। गोलीबारी, चाकू, चेन स्नेचिंग का तो हिसाब ही नहीं है।
रिमोट कंट्रोल सरकार है विष्णुदेव सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र शासित सरकार बन गयी है। सरकार के सारे फैसले पीएमओ से लिये जा रहे है। महतारी वंदन में माताओं, बहनों से धोखा, 25 प्रतिशत माताओं के खाते में पैसा गया, शेष घूम रही है। साय सरकार 7 माह में ही अलोकप्रिय साबित हो रही है।
साय सरकार की विफलता और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कल 24 जुलाई को हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे है। जनता के जानमाल की सुरक्षा दे पाने में साय सरकार नाकाम साबित हो गयी है। ऐसी निकम्मी सरकार को सत्ता से उतारने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
बिहार और आन्ध्रा जैसी बैसाखियो के लिये विशेष प्रावधान छत्तीसगढ़ की उपेक्षा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि
मोदी सरकार का बजट देश की जनता को निराश करने वाला है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था का बर्बाद करने वाला है। बजट में निम्न, मध्यम वर्ग पर भार डाला गया है। पुराने टैक्स रिजिम में पिछले 10 वर्षों से आयकर छुट की सीमा वही की वही है, इस बार भी नहीं बढ़ा। 80 सी और 80 डी की लिमिट भी यथावत है। मकान के लिए ऋण की छुट भी नहीं बढ़ी। यदि 50 हजार रू. भी महिना कमा रहे है तो 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। नये टैक्स स्लेब के अनुसार लगभग पूरे निम्न, मध्यम आय वर्ग से कर वसूला जायेगा।
मोदी का चुनाव में वादा 4 करोड़ मकान बनाने का था लेकिन बजट में सिर्फ 1 करोड़ मकान के लिये प्रावधान किया है। जनता को ठगने का काम शुरू हो गया। महंगाई से राहत देने बजट में कोई उपाय नहीं किया गया है। बजट नौकरी पेशा व्यवसायी, कारोबारी सभी निराश है।
इधर वित्त मंत्री बजट पढ़ रही थी उधर शेयर मार्केट गिर रहा था। जो 30 लाख नौकरियां केन्द्र सरकार के अधीन खाली है उनको भरने के बारे में बजट में कुछ नहीं है। सीनियर सिटिजन और छात्रों तथा मासिक पास धारको के लिये छूट रेल्वे में समाप्त की गयी थी इस बजट में उसको बहाल नहीं किया गया है। बजट से किसान और खेती की उपेक्षा की गयी है। लघु एवं कुटीर उद्योगो को बढ़ावा देने के लिये बजट में कुछ नहीं है।
अपनी दो बैसाखियों बिहार और आन्ध्रप्रदेश के लिये विशेष प्रावधान किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल राज्य की उपेक्षा की गयी है। छत्तीसगढ़ की उपेक्षा एक बार फिर से जाहिर हो गया है, कि भाजपा के लिये छत्तीसगढ़ का विकास कोई मायने नहीं रखता। चुनाव में डबल इंजन की सरकार के फायदे बता कर वोट लिया था। बजट में डबल इंजन की सरकार ने छत्तीसगढ़ से धोखा किया। रायपुर से राजनांदगांव होकर हैदराबाद एक्सप्रेस वे, जो 2022 में घोषित किया गया था उसे निरस्त कर दिया गया है इस बजट में कोई नया राजमार्ग छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है।
