हड़ताल समाप्त: पंचायत सचिवों की मांगों पर सरकार ने दिया आश्वासन, शासकीयकरण की प्रक्रिया होगी प्रारंभ
रायपुर। पंचायत सचिव संघ ने एक माह से जारी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को बिना शर्त समाप्त करने की घोषणा की है। यह निर्णय उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात के पश्चात लिया गया। संघ ने घोषणा की कि हड़ताल को आगामी तिथि तक के लिए स्थगित किया गया है।
सरकार की ओर से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित कमेटी जनवरी 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके पश्चात पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व में जारी आदेश में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अलग से मार्गदर्शिका जारी करने का आश्वासन भी दिया गया है।
वर्तमान में 15 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके सचिवों को वेतन सत्यापन में आ रही विसंगतियों का भी समाधान किया जाएगा। वहीं, आंदोलन की अवधि के वेतन की स्वीकृति तत्काल प्रदान की जाएगी।
पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह पैकरा ने सभी जिलाध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों तथा सचिवों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सचिवों के अपार सहयोग एवं समर्थन से ही यह संघर्ष सफल हो सका है। उन्होंने यह भी कहा कि हड़ताल के दौरान दिवंगत हुए तीन सचिव साथियों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा।