रायपुर, – छत्तीसगढ़ राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के पहले दिन रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव को नगरीय निकायों की समस्याओं को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।
महापौर ने कहा कि नगर पालिक निगम का कुल राजस्व संग्रह निर्धारित लक्ष्यों से कम हो रहा है क्योंकि कई संपत्तियाँ ‘ब्लॉक’ श्रेणी में आती हैं, जिनके स्वामियों से संपर्क नहीं हो पाता, जिससे कर वसूली नहीं हो पाती है। इसके साथ ही बीएसयूपी कॉलोनियों और मलीन बस्तियों में निवास कर रहे गरीब नागरिकों से की गई कर माँग व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और उन पर लगातर चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता जा रहा है। महापौर ने सुझाव दिया कि ऐसे नागरिकों से केवल मूल कर की वसूली की जाए और चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया जाए।
महापौर ने यह भी बताया कि बीएसयूपी और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकानों को जब नगर निगम को हस्तांतरित किया जाता है, तो उन कॉलोनियों में जल, विद्युत, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएँ नहीं होतीं। ऐसे में शासन से अनुरोध किया गया कि इन कॉलोनियों के विकास हेतु बजट नगर निगम को दिया जाए ताकि स्थानीय नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएँ मिल सकें।
अमृत मिशन योजना की खामियों की ओर इशारा करते हुए महापौर ने कहा कि वर्तमान में एक ही टंकी से दो जल आपूर्ति लाइनें चलाई जा रही हैं, जिससे असमान जल वितरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने इस योजना के तहत एकल पाइपलाइन व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया ताकि पूरे शहर को समान रूप से जल उपलब्ध कराया जा सके।
महापौर मीनल चौबे ने यह भी कहा कि शासन से मिलने वाली नियमित अनुदान राशि का अधिकांश भाग शासन स्तर पर ही व्यय हो जाता है, जिससे नगरीय निकायों को कार्यों के लिए पर्याप्त राशि नहीं मिल पाती। उन्होंने अनुरोध किया कि कम से कम 50 प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाए। साथ ही जल कष्ट निवारण के लिए दी जाने वाली राशि में भी वृद्धि की मांग की गई है ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
