पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का बड़ा ऐक्शन: पाकिस्तान का पानी रोका, 48 घंटे में पाक नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश , सीमा हैदर पर उठे सवाल, क्या उसे भी लौटना होगा पाकिस्तान?
नई दिल्ली। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान जाने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) की आपात बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तान को दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की कीमत चुकानी पड़ेगी—यही संदेश सरकार ने अपने कड़े ऐक्शन से दिया है।
पाकिस्तान का पानी रोका, 48 घंटे का अल्टीमेटम
भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान की ओर बहने वाले जल प्रवाह को रोकने का फैसला लिया है। इसके साथ ही भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। सरकार ने “सार्क वीजा छूट योजना (SVES)” के तहत भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है। अब ऐसे नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है।
सीमा हैदर पर उठे सवाल, क्या उसे भी लौटना होगा पाकिस्तान?
इस सख्त फैसले के बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रह रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का क्या होगा? सीमा हैदर वह महिला है जो बिना वीजा के अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत आई थी और यहां आकर सचिन मीणा नामक भारतीय युवक से शादी की। हाल ही में वह एक बच्चे की मां भी बनी है।
सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। कई लोगों ने सवाल किया है कि क्या बिना वैध दस्तावेज भारत में रह रही सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा?
अदालत में विचाराधीन है मामला, फिलहाल नहीं जाना होगा वापस
सरकार के आदेश से सीमा हैदर फिलहाल प्रभावित नहीं होगी। चूंकि वह वीजा लेकर भारत नहीं आई थी बल्कि अवैध तरीके से प्रवेश किया था, इसलिए उसका मामला अदालत में विचाराधीन है। जब तक अदालत से कोई स्पष्ट आदेश नहीं आता, तब तक सीमा को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
सरकार के आदेश की मुख्य बातें:
- पाकिस्तान को मिलने वाला सिंधु जल रोका जाएगा।
- सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाक नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं।
- भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश।
- आतंकी हमले में शहीद हुए पर्यटकों के सम्मान में सख्त कार्रवाई की शुरुआत।
भारत सरकार का यह फैसला देश की सुरक्षा और संप्रभुता को प्राथमिकता देने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।