नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। देश में टोल वसूली की व्यवस्था को और अधिक डिजिटल, तेज और बाधारहित बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि फरवरी-मार्च 2027 तक देश में एआई आधारित नई टोलिंग व्यवस्था लागू किए जाने की तैयारी है। इसके लागू होने के बाद वाहनों को टोल चुकाने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ANPR और FASTag से होगी टोल वसूली
नई व्यवस्था में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तकनीक को मौजूदा FASTag प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा। इससे गुजरने वाले वाहनों की पहचान स्वचालित रूप से होगी और टोल शुल्क डिजिटल तरीके से वसूला जा सकेगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम और वाहनों के इंतजार को खत्म करना है। गडकरी ने कहा कि सरकार टोल प्लाजा पर वाहनों को रोकने वाली पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर निर्बाध और कैशलेस टोलिंग की दिशा में आगे बढ़ रही है।
सरकार को उम्मीद है कि नई पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था से वाहन चालकों के समय की बचत होगी। साथ ही, इससे टोल राजस्व में सालाना करीब 10,000 करोड़ रुपये तक की वृद्धि होने की संभावना है।
OneTag सुविधा भी हुई लॉन्च
केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान ‘OneTag’ सुविधा भी लॉन्च की। इसका उद्देश्य FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए बैंक बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
नई सुविधा के तहत यदि कोई वाहन मालिक अपना FASTag बैंक बदलना चाहता है, तो उसे पुराने FASTag को वाहन के शीशे से हटाकर नया टैग खरीदने की जरूरत नहीं होगी। ग्राहक बिना नया FASTag खरीदे अपने मौजूदा टैग को दूसरे बैंक में पोर्ट कर सकेगा।
98 फीसदी से ज्यादा वाहनों में FASTag
गडकरी ने FASTag की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक FASTag को 2014 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था और 2021 में इसे अनिवार्य कर दिया गया। वर्तमान में देश के 98 प्रतिशत से अधिक वाहनों में FASTag का इस्तेमाल हो रहा है और अब तक 13 करोड़ से अधिक FASTag जारी किए जा चुके हैं।
FASTag के इस्तेमाल से टोल प्लाजा पर वाहनों के इंतजार का समय भी काफी कम हुआ है। पहले जहां वाहनों को करीब 12 से 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था, वहीं FASTag के बाद प्रतीक्षा समय में करीब 80 से 90 प्रतिशत तक कमी आई है।
नई AI आधारित टोलिंग व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार को उम्मीद है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर और अधिक सुगम, तेज और पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा।
