छत्तीसगढ़ के IPS संतोष सिंह को मिली दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा की कमान, CISF में DIG के रूप में संभाली जिम्मेदारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी संतोष सिंह को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के उप महानिरीक्षक (DIG) के रूप में पदस्थ किया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत संतोष सिंह को दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपने सुरक्षा प्रबंधन के अनुभव और प्रशासनिक दक्षता के लिए पहचाने जाने वाले सिंह अब दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों, लाइनों और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे।

दिल्ली मेट्रो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्रमुख सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है, जो दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आसपास के शहरों को जोड़ती है। 271 स्टेशनों वाले इस विशाल मेट्रो नेटवर्क में प्रतिदिन लाखों यात्री सफर करते हैं। बीते 17 सितंबर को दिल्ली मेट्रो में एक दिन में करीब 82.45 लाख यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई थी, जो एक नया रिकॉर्ड था। ऐसे में मेट्रो नेटवर्क की सुरक्षा व्यवस्था को सुचारु और प्रभावी बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

छत्तीसगढ़ के नौ जिलों में SP/SSP के रूप में दी सेवाएं
आईपीएस संतोष सिंह छत्तीसगढ़ में अपनी परिपक्व, संवेदनशील और जनोन्मुखी पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रदेश के नौ जिलों रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, कोरिया, रायगढ़, महासमुंद, नारायणपुर और कोंडागांव में पुलिस अधीक्षक (SP) अथवा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के रूप में सेवाएं दी हैं। इसके अलावा वे सुकमा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) और दुर्ग में नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। इस तरह उन्हें छत्तीसगढ़ के कुल 11 जिलों में अलग-अलग पदों पर काम करने का अनुभव प्राप्त है।

सामुदायिक पुलिसिंग के प्रयोगों के लिए भी पहचान
संतोष सिंह को सामुदायिक पुलिसिंग और आम नागरिकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने की पहल के लिए भी जाना जाता है। उनके कार्यकाल के दौरान जनभागीदारी आधारित पुलिसिंग और संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टिकोण पर विशेष जोर रहा है। उनके इसी अनुभव को सुरक्षा प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दिल्ली मेट्रो में नई जिम्मेदारी संभालने से पहले संतोष सिंह हैदराबाद में DIG साउथ जोन-2 के रूप में कार्यरत थे। इस भूमिका में वे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक के औद्योगिक एवं रणनीतिक प्रतिष्ठानों तथा पूर्वी तट के बंदरगाहों की सुरक्षा से जुड़े दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे।