धान खरीदी में भाजपा सरकार की तुगलकी नीति, 15 जनवरी के बाद ही डीओ का नियम किसानों और समितियों के साथ धोखा – कांग्रेस

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धान खरीदी में भाजपा सरकार की तुगलकी नीति, 15 जनवरी के बाद ही डीओ का नियम किसानों और समितियों के साथ धोखा - कांग्रेस
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रायपुर। धान खरीदी के दौरान 15 जनवरी के बाद ही डीओ काटने के अव्यावहारिक नियम और उससे उपजे सहकारी सोसायटियों पर गंभीर संकट पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा सरकार की किसान-विरोधी, सहकारिता विरोधी नीतियां अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी हैं। एक तरफ आधे से अधिक उपार्जन केंद्रों में खरीदी शुरू नहीं हुई है, तो दूसरी तरफ धान खरीदी बंद हो जाने तक 15 जनवरी के बाद डीओ काटने के इस मूर्खतापूर्ण और अव्यावहारिक नियम ने धान खरीदी केंद्रों को गोदाम की बजाय संकट का अखाड़ा बना दिया है। समय पर उठाव न होने से बोरियों के अंबार लग जाएंगे, सूखत का डर कर्मचारियों की जान ले रहा है और हमारे अन्नदाता कड़ाके की ठंड में परेशान होंगे। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों, सहकारी सोसायटियों और समिति कर्मचारियों के साथ इस अन्याय को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय खरीदी के 72 घंटे के भीतर उपार्जन केंद्रों से धान के उठाव का नियम था जिसे इस सरकार ने बदल दिया है, अब धान खरीदी बंद होने के बाद ही उठाव शुरू होगा। समय पर डीओ जारी नहीं होने, धान का उठाव न होने के कारण उपार्जन केंद्रों में धान की बोरियों का अंबार लगेगा। नई खरीदी के लिए जगह नहीं बचेगी। यह स्पष्ट रूप से प्रशासनिक अक्षमता और धान खरीदी को विफल करने की सुनियोजित साजिश है। जगह की कमी और केंद्रों पर जाम के कारण किसानों को अपना धान बेचने के लिए हफ्तों लाइन में लगना पड़ेगा, जिससे उन्हें भारी मानसिक और आर्थिक पीड़ा होगी। खुले में धान पड़ा रहने से सूखत का भारी नुकसान होता है, जिसकी पूरी भरपाई का अनुचित दबाव गरीब कर्मचारियों पर डाला जाता है। इसके अलावा बेमौसम बारिश, ठंड और मवेशियों से धान की सुरक्षा की चिंता ने कर्मचारियों को आंदोलन की राह पर धकेल दिया है।

प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि सरकार का यह नियम न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि किसानों को परेशान करने और धान खरीदी को सीमित करने का एक षड्यंत्र है। समय पर डीओ न काटना इस बात का प्रमाण है कि सरकार के पास न तो विजन है और न ही किसानों के प्रति कोई संवेदना। छत्तीसगढ़ के किसान धान को अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ और अपना स्वाभिमान मानते हैं। केंद्रों पर धान सड़ता रहे, बोरियों के अंबार लग रहे हैं, चूहे, दीमक और मौसम के प्रभाव से नुकसान होता रहे और हमारे मेहनतकश समिति कर्मचारियों से इसकी वसूली हो? यह छत्तीसगढ़िया हितों पर सीधा प्रहार है। प्रक्रिया के नाम पर किसानों को रुलाना बंद करे सरकार। अगर 15 जनवरी के बाद डीओ काटने का नियम नहीं बदला, तो यह साफ हो जाएगा कि सरकार जानबूझकर धान खरीदी की मात्रा को कम करना चाहती है।

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