नवजात खरीद-फरोख्त केस, कांग्रेस ने की SIT जांच की मांग: सुशील आनंद बोले- सभी आरोपियों, खरीदारों और पूरे नेटवर्क का किया जाए खुलासा

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नवजात खरीद-फरोख्त केस, कांग्रेस ने की SIT जांच की मांग: सुशील आनंद बोले- सभी आरोपियों, खरीदारों और पूरे नेटवर्क का किया जाए खुलासा
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रायपुर से देश के 8 राज्यों तक फैले नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के जज की निगरानी में विशेष जांच दल (SIT) गठित कर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।

कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि, सिर्फ गिरफ्तार आरोपियों तक जांच सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इस नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों, बच्चों को खरीदने वाले दंपतियों और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों का भी खुलासा होना चाहिए।

इस मामले में पुलिस जांच के दौरान 26 फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी होने की जानकारी सामने आई है। आरोप है कि नवजात बच्चों को अलग-अलग राज्यों में नि:संतान दंपतियों को मोटी रकम लेकर बेचा जाता था। कांग्रेस ने इसे गंभीर मामला बताते हुए पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

3 डिलीवरी हुईं, लेकिन जारी कर दिए 26 जन्म प्रमाणपत्र
पुलिस जांच में गुढ़ियारी स्थित दिवाकर मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल का नाम सामने आया है। जांच के मुताबिक, अस्पताल में जनवरी से अब तक केवल 3 डिलीवरी दर्ज हुईं, जबकि 26 नवजात बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र जारी किए गए। पुलिस को आशंका है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे बच्चों को दूसरे राज्यों में भेजा गया।

पुलिस के मुताबिक, बच्चों के सौदे में 4 लाख से 12 लाख रुपए तक की रकम ली जाती थी। गिरोह में अस्पताल से जुड़े लोगों के अलावा महिलाएं और बिचौलिये भी शामिल थे। मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। पुलिस अन्य आरोपियों और बच्चों को खरीदने वाले परिवारों की भूमिका की जांच कर रही है।

मुफ्त इलाज और डिलीवरी का झांसा देकर रायपुर लाई गई महिला
इस पूरे मामले का खुलासा ओडिशा के सुंदरगढ़ की एक गर्भवती महिला की शिकायत के बाद हुआ। आरोप है कि गिरोह की एक महिला सदस्य ने उसे मुफ्त इलाज और सुरक्षित प्रसव का झांसा देकर रायपुर बुलाया था।

4 नवंबर को प्रसव के बाद उसके नवजात बच्चे को बेचने की कोशिश की गई। महिला के विरोध करने पर उसे कथित तौर पर बंधक बनाकर रखा गया और बच्चे को बेचने के लिए दबाव बनाया गया। इसके बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की। जांच में कृतिका साहू, गीतिका नाग और अहिल्या नामदेव समेत अन्य लोगों के नाम सामने आए। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने अस्पताल से जुड़े लोगों को भी गिरफ्तार किया।

अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई समेत कई शहरों तक पहुंचे बच्चे
पुलिस की शुरुआती जांच में इस नेटवर्क के तार छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और अन्य राज्यों से जुड़ने की जानकारी सामने आई है। अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, नागपुर, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में नवजात बच्चों को भेजे जाने की बात सामने आई है।

जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि अब तक कितने बच्चों का सौदा हुआ, उन्हें किन परिवारों को सौंपा गया और इस पूरे कारोबार में अस्पताल, बिचौलियों और अन्य लोगों की क्या भूमिका थी।

कांग्रेस की मांग- खरीदारों से लेकर दस्तावेज बनाने वालों तक की जांच हो
कांग्रेस ने मांग की है कि, मामले की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में SIT से कराई जाए। पार्टी का कहना है कि इस नेटवर्क में शामिल सभी आरोपियों की पहचान होनी चाहिए। साथ ही बच्चों को खरीदने वाले दंपतियों, फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वालों और दूसरे राज्यों में बच्चों को पहुंचाने वाले लोगों की भूमिका भी सामने लाई जाए।

कांग्रेस ने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त किसी एक अस्पताल या कुछ लोगों तक सीमित मामला नहीं हो सकता। इसलिए इसकी जड़ तक पहुंचकर पूरे नेटवर्क का खुलासा करना जरूरी है। भारत में बच्चा गोद लेने के लिए दो कानूनी व्यवस्थाएं हैं। पहली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत CARA की प्रक्रिया और दूसरी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट (HAMA), 1956। दोनों के नियम और पात्रता की शर्तें अलग-अलग हैं।

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