रायपुर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने प्रदेश की भूपेश सरकार को घोर किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए काफी काम किया है और अब केंद्र सरकार तथा छत्तीसगढ़ में बनने जा रही भाजपा की प्रदेश सरकार, दोनों मिलकरकिसानों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। श्री चाहर गुरुवार को किसान मोर्चा के प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता महासम्मेलन के बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।
किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चाहर ने कृषि नीति का किया अंतर स्पष्ट
भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चाहर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने के लिए मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने रात-दिन परिश्रम करने का संकल्प व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में जो देश में प्रगति की रफ्तार तेज हुई है और किसानों के जीवन में जो सकारात्मक बदलाव व खुशहाली आई है, उसे लेकर वे गाँव-गाँव, घर-घर जाएंगे। श्री चाहर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कृषि का कुल बजट मात्र 25 हजार करोड़ रुपए का हुआ करता था, आज वही बजट 1.25 लाख करोड़ रुपए का है। यह बजट ही कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल की कृषि नीति का अंतर स्पष्ट करता है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में अनेक फैसले लिए गए हैं। श्री चाहर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के हित में मील का पत्थर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ की किसान विरोधी कांग्रेस सरकार यहाँ के 18 लाख किसानों को इस योजना के लाभ से वंचित रख रही है। प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि किसानों को इस योजना का लाभ मिले क्योंकि कांग्रेस सरकार की नीयत चुनाव तक सीमित है और किसानों की भलाई करने की कांग्रेस की नीयत कभी नहीं रही।
संशोधनों के साथ शासनकाल में लागू किया गया -प्रधानमंत्री मोदी
भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चाहर ने कहा कि किसानों की अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए केंद्र की सरकार ने खाद पर सब्सिडी बढ़ाई। कोरोना काल में भी केंद्र सरकार ने किसानों को खाद सहज सुलभ कराने और किसानों को सुविधाएं देने में कसर बाकी नहीं रखी। जबकि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार मिट्टी को वर्मी कंपोस्ट बात कर किसानों से प्रति एकड़ लगभग ₹ 900 ठग रही है । उन्होंने कहा कांग्रेस के शासनकाल में आई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 10 साल तक धूल खाती रही, उसको भी मामूली संशोधनों के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी के शासनकाल में लागू किया गया है।
किसान आंदोलन की चर्चा करते हुए श्री चाहर ने कहा कि कांग्रेस ने M.S.P. के नाम पर किसानों को बहकाने का काम किया जबकि M.S.P. लगातार बढ़ रही है। निर्धारित करती है तो वह किसके लिए यह खरीददारी करती है श्री चाहर ने कहा कि कांग्रेस सरकार धान खरीदी का ढिंढोरा पीटती है लेकिन धान खरीदी का 80 फीसदी पैसा तो केंद्र सरकार देती है। श्री चाहर ने भाजपा के शासनकाल में किसानों के कल्याण के लिए किए गए कामों का ब्योरा भी दिया।
