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मध्य प्रदेश में बीते दिन मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट के बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में शराब को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। एमपी में जाम छलकाना महंगा होने जा रहा है। सरकार ने 15% बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया है। एमपी में शराब दुकान के लिए लाइसेंस फीस को 15% बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी
मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई शराब नीति के प्रस्ताव पर चर्चा कर मंजूरी दी गई है। जिसके बाद अब पिछले साल के मुकाबले शराब दुकानों के ठेके 15 फीसदी अधिक दरों पर आवंटित किए जाएंगे। नई नीति में प्रावधान किया गया है कि यदि 75 फीसदी शराब दुकान के ठेकेदार बढ़ी हुई दरों पर रिन्युअल के लिए तैयार होते हैं, तब ही दुकानों का रिन्युअल होगा। वरना शराब दुकानों के नए सिरे से टेंडर किए जाएंगे। सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि धार्मिक स्थलों और स्कूलों से शराब दुकान डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर होगी। नियमों का पालन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है।
