चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी से मुलाकात कर जीएसटी सरलीकरण के सुझाव सौंपे

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रायपुर। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने 12 दिसंबर 2024 को माननीय वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने 21 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी सरलीकरण से संबंधित सुझावों को लेकर ज्ञापन सौंपा।

चेंबर भवन में हुई थी विस्तृत चर्चा
प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि जीएसटी सरलीकरण और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर चेंबर भवन में व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में प्राप्त सुझावों को सूचीबद्ध कर ज्ञापन के रूप में मंत्री महोदय को सौंपा गया।

प्रमुख सुझाव:

1. इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर-2बी के आधार पर मान्य करने का प्रावधान वापस लिया जाए।

2. यदि खरीदार के पास सभी वैध दस्तावेज हों, तो कार्रवाई विक्रेता पर की जाए।

3. न्यूनतम दंड के प्रावधान पर पुनर्विचार।

4. धारा 126 का विस्तार कर छोटे व्यापारियों की अनजाने में हुई गलतियों को संरक्षण।

5. धारा 149 के तहत भरोसेमंद करदाताओं की पहचान के लिए अनुपालन रेटिंग का उपयोग।

6. पंजीकृत करदाताओं के लिए क्रॉस-ज्यूरिस्डिक्शन और बहु-मूल्यांकन की प्रक्रिया सरल बनाना।

7. धारा 74 के दुरुपयोग को रोकना।

8. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) से जुड़े राजस्व तटस्थ मामलों की पहचान।

9. नियम 42/43 के उल्लंघन में दिए जाने वाले नोटिस पर पुनर्विचार।

10. छूटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए नई योजना।

11. दूसरे राज्यों में माल पकड़ने पर अपील की प्रक्रिया सरल बनाना।

12. फॉर्म जीएसटीआर-3बी बिना नकद भुगतान के जमा करने का विकल्प।

13. नियम 86बी के प्रावधानों को निरस्त करना।

14. ई-इनवॉइसिंग की सीमा बढ़ाना और इनपुट का अनिवार्य लाभ।

15. ई-वे बिल और माल परिवहन से जुड़ी समस्याओं का समाधान।

16. जीएसटी रिटर्न और वार्षिक विवरण में सुधार।

17. एक व्यवसाय, एक कर का प्रावधान लागू करना।

 

व्यापारियों के हित में निवेदन
चेंबर प्रदेश अध्यक्ष ने श्री चौधरी से इन सुझावों को 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल करने का आग्रह किया, जिससे व्यापारियों और उद्योगों को राहत मिल सके।

प्रतिनिधि मंडल में शामिल प्रमुख सदस्य:
प्रतिनिधि मंडल में कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, मनमोहन अग्रवाल, उपाध्यक्ष नरेंद्र हरचंदानी, मंत्री शंकर बजाज, टेक्निकल टीम के सदस्य सी.ए. मुकेश मोटवानी और सी.ए. किशोर बरड़िया प्रमुख रूप से शामिल थे।

 

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