मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम सीतागांव में आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह भी उपस्थित थे।
समाधान शिविर में मानपुर क्षेत्र की आठ ग्राम पंचायतों—सीतागांव, मदनवाड़ा, कारेकट्टा, हलांजुर, हुरेली, कंदाडी, कोहका और हलोरा—को क्लस्टर के रूप में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री ने पंचायतों के हितग्राहियों से संवाद कर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी समस्याओं की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार 2025 मनाया जा रहा है। सरकार ने डेढ़ वर्ष में जनहितकारी योजनाओं के प्रभाव और लाभ का मैदानी स्तर पर आकलन किया है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता और जनभागीदारी के साथ सुशासन को मजबूत बनाना है।
मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं:
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सीतागांव उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन।
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मोहला में बस स्टैंड और छात्रावास का निर्माण।
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सीतापुर हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन।
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अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में 132 केवी सब स्टेशन की स्थापना।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की है। जमीन की रजिस्ट्री के साथ अब नामांतरण भी स्वतः पूर्ण होगा। हक त्याग अब मात्र 500 रुपये में किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसे अगले एक वर्ष में सभी पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नया रायपुर में आदिवासी संग्रहालय स्थापित किया गया है, जो जनजातीय संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने नक्सलवाद को मार्च 2026 तक पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य भी दोहराया।
समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण किया:
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मत्स्य विभाग: जाल का वितरण।
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खाद्य विभाग: राशन कार्ड का वितरण।
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प्रधानमंत्री आवास योजना: ‘खुशियों की चाबी’ का वितरण।
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स्वच्छ भारत मिशन: स्वच्छता दीदियों का सम्मान और लाभ वितरण।
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पेंशन योजना: हितग्राहियों को लाभ।
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मेधावी छात्र-छात्राएं: पुरस्कार वितरण।
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार जनसमस्याओं के निराकरण के लिए गंभीरता से काम कर रही है। एक माह पहले से आवेदन लेकर परीक्षण किया गया और समाधान शिविरों में लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया।
उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री, नामांतरण और हक त्याग की प्रक्रिया में क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं। अब रजिस्ट्री होते ही नामांतरण स्वतः हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 15 हजार विशेष मकान स्वीकृत किए गए हैं। महतारी वंदन योजना का लाभ सभी पात्र महिलाओं को प्रदान किया जा रहा है।
समाधान शिविर में कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक श्री वाय अक्षय कुमार, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रदमा बघेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जुगबती पोयाम और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी ने भी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया।
