चेम्बर कार्यालय में जीएसटी समस्याओं को लेेकर करदाता सेवा महानिदेशालय,
अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों से चर्चा हुई
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यालय-चै.देवीलाल व्यापार उद्योग भवन बाम्बे मार्केट, रायपुर में आज दिनांक 6 अगस्त 2025 को करदाता सेवा महानिदेशालय, अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों के साथ चेम्बर पदाधिकारियों से जीएसटी समस्याओं को लेकर चर्चा हुई जिसमें केन्द्रीय जीएसटी एवं राज्य जीएसटी की समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई।
चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश थौरानी ने निवेदन किया कि फेक इनवाइस से संबंधित उस व्यापारी के खिलाफ जांच की जावे जिसने फेक इनवाइस जारी किया है, न कि उन व्यापारियों को परेशान किया जावे जो फेक इनवाइस से पीड़ित है। ऐसा देखा गया है कि विभाग द्वारा फेक इनवाइस से पीड़ित डीलर और उसके ग्राहकों को नोटिस भेजकर परेशान किया जाता है।
विभाग से अपेक्षा की जाती है कि व्यापारियों के साथ सहयोग की भावना रखें। कभी-कभी व्यापारियों से ई-वे बिल जारी करते समय लिपिकीय त्रुटि हो जाती है ऐसी स्थिति में विभाग 200 प्रतिशत पेनाल्टी की मांग करता है जो कि गलत है। जबकि ऐसे प्रकरण में विभाग द्वारा 2018 में नोटिफिकेशन जारी कर यह निर्देशित किया गया है कि लिपिकीय त्रुटि की दशा में मात्र रू.1000/-पेनाल्टी लगनी चाहिये।
श्री थौरानी ने यह भी निवेदन किया कि जब व्यापारियांे द्वारा टैक्स भुगतान कर माल बेचा जाता है तो उनसे सहयोग की भावना कर उनके द्वारा की गई छोटी-छोटी गल्तियों को नजर- अंदाज करना चाहिये।
चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री थौरानी ने उपस्थित अधिकारियों को व्यापारियों की समस्याओं की जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारी अभी मेल का उपयोग ज्यादा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में अनेकों बार विभाग के नोटिस का जवाब समय पर नहीं दे पाते, परिणामस्वरूप उन्हें भारी पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ता है।
चेम्बर ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि जिन भी व्यापारियों के खिलाफ नोटिस भेजा गया है पोर्टल में उनके नाम पर ”पाॅपप”होना चाहिये जिससे व्यापारियों को जानकारी हो सके।
चेम्बर ने विरोध जताया कि कई बार व्यापारियों द्वारा ई-वे बिल में अनियमिततायें हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा तुरंत टैक्स भुगतान हेतु दबाव बनाया जाता है। जबकि चेम्बर का सुझाव है कि ऐसी स्थिति में व्यापारियों को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिये। के्रडिट लेजर को ब्लाॅक किया जा सकता है। उनके वाहन को तुरंत मुक्त किया जावे ताकि उनके व्यापार में कोई अवरोध उत्पन्न न हो सके।
करदाता सेवा महानिदेशालय, अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई के अधीक्षक श्री अनिल कुमार श्रीधरन ने कहा कि हम चेम्बर एवं सरकार के साथ समन्वय कराने में ”सेतु” का काम करेंगे। चेम्बर से प्राप्त नीति स्तर के मुद्दे, प्रक्रिया /पुनर्गठन और अन्य संशोधन, रजिस्टेªशन, रिफंड एवं अन्य सभी समस्याओं को जीएसटी कौंसिल में भिजवाने की कोशिश करेंगे। व्यापारियों की समस्याओं को निराकरण करने का भरपूर प्रयास करेंगे।
इस अवसर पर करदाता सेवा महानिदेशालय, अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई के अधिकारीगण – संयुक्त निदेशक -श्री चंचल कुमार तिवारी, अधीक्षक द्वय- श्री अनिल कुमार श्रीधरन, मनीष सोनकर, निरीक्षक-श्री कुमार गौरव एवं चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी, वाइस चेयरमेन चेतन तारवानी, सी.ए. योगेश वल्र्यानी, कार्यकारी अध्यक्ष -राधाकिशन सुन्दरानी, राजेश वासवानी, कार्यकारी महामंत्री- कपिल दोशी, उपाध्यक्ष-लोकेश चंद्रकांत जैन, दिलीप इसरानी, मंत्री-रितेश वाधवा, धनेश मटलानी, जतिन नचरानी, प्रसुन दीक्षित आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
