केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलिंडर की पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित करने और फर्जी कनेक्शनों को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार, 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जो उपभोक्ता इस समयसीमा तक अपना सत्यापन पूरा नहीं कराएंगे, उन्हें सब्सिडी वाले मूल्य पर एलपीजी सिलिंडर नहीं मिलेगा।
सब्सिडी के सही वितरण के लिए कड़ा कदम
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, सब्सिडी का सही और सीधा लाभ केवल पात्र व वास्तविक परिवारों तक पहुंचे, इसके लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन जरूरी किया गया है। जिन ग्राहकों ने अब तक अपना ई-केवाईसी (e-KYC) या आधार सत्यापन पूरा नहीं कराया है, वे 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले रियायती मूल्य पर सिलिंडर बुक नहीं कर पाएंगे।
27 करोड़ से अधिक ग्राहकों का सत्यापन पूरा
मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 19 सितंबर 2026 तक देश के करीब 27.43 करोड़ (89.9%) सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता अपना बायोमेट्रिक आधार सत्यापन पहले ही करा चुके हैं। जिन ग्राहकों का सत्यापन एक बार पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा कोई प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी।
सत्यापन न कराने पर देना होगा बाजार मूल्य
जो उपभोक्ता निर्धारित समय तक अपना बायोमेट्रिक आधार सत्यापन नहीं कराएंगे, वे एलपीजी सिलिंडर तो प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन उन्हें बिना सब्सिडी के बाजार मूल्य पर सिलिंडर खरीदना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को ऑयल कंपनियों (OMCs) के डिजिटल पोर्टल, ऐप या IVRS के जरिए गैर-सब्सिडी वाले सिलिंडर के लिए अपनी सहमति दर्ज करानी होगी।
आधार सत्यापन कराने के आसान तरीके
उपभोक्ता बिना किसी परेशानी के अपना आधार सत्यापन पूरा कर सकते हैं। सिलिंडर की डिलीवरी के दौरान डिलीवरी बॉय के पास मौजूद मोबाइल ऐप के जरिए बायोमेट्रिक या फेशियल ऑथेंटिकेशन कराया जा सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता सीधे अपनी एलपीजी एजेंसी पर जाकर ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं।
वहीं घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के आधिकारिक ऐप जैसे इंडेन के लिए IndianOil ONE, भारतगैस के लिए HelloBPCL और एचपी गैस के लिए HP PAY ऐप का इस्तेमाल करके भी ई-केवाईसी आसानी से किया जा सकता है।
