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रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद सरोज पांडेय ने कांग्रेस द्वारा रेल रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों को कांग्रेस के फर्जी आंकड़ों का मकड़जाल करार देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार के आंकड़े में मनरेगा के आंकड़े जोड़ने वाले आज कोरोना काल में बंद रेलों के आंकड़े जोड़कर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
कांग्रेस झूठ का पर्याय है। इसे अपना नाम बदलकर झूठेस कांग्रेस कर लेना चाहिए। कांग्रेस अपने आंकड़ों में कोरोना काल में बंद हुई रेलों को भी जोड़ देती है। कांग्रेस हर मामले में झूठे आंकड़े पेश करती है और उसके आंकड़े हर बार झूठे साबित होते हैं। सत्य यह है कि कोरोना काल में बंद सभी रेलों को शुरू कर दिया गया है।
भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि कांग्रेस द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की रेलों को लेकर फर्जी आंकड़ा जारी किया जा रहा है। पिछले साढ़े तीन साल में 67 हजार से अधिक रेल रद्द करने का झूठ फैलाया जा रहा है। इन रद्द रेलों के कांग्रेसी आंकड़ों में करीब 95 प्रतिशत कोरोना काल के आंकड़े हैं। तब पूरे देश में यात्री रेल सेवा बंद थी।
वित्तीय वर्ष 2022-23 व इस वर्ष अप्रैल से लेकर अब तक ट्रेनों में 78 कोच स्थाई रूप से लगाए गए। रेल यात्रियों की संख्या में इजाफा होने के अवसर पर 2550 कोच अस्थायी तौर पर लगाए गए। अप्रैल माह से अब तक रेल विकास कार्य के दौरान रोजाना चलने वाली गाड़ियों में से सिर्फ एक फीसदी से भी कम गाड़ी रद्द की गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ट्रेन के स्टॉपेज बंद करने का आरोप लगाती है जबकि सिर्फ इस वित्त वर्ष अर्थात 22-23 से अब तक विभिन्न स्टेशनों में ट्रेनों के 53 स्टॉपेज दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि बिलासपुर रेलवे जोन की कमाई को लेकर कांग्रेस जो सवाल उठाती है, वह अतार्किक है। बेबुनियाद है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में रेलवे के लिए 2009- 2014 के 311 करोड़ के मुकाबले 19 गुना बढ़कर मोदी सरकार ने 6008 करोड़ कर दिया है। 950 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण हुआ है। 171 अंडरपेसेस और फ्लाई ओवर का निर्माण हुआ है।
71 फुट ओवर ब्रिज निर्मित हुए हैं। छत्तीसगढ़ का ब्रॉड गेज नेटवर्क अब सौ फीसदी विद्युतीकृत हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 72 स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशन की तरह विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुनियाद रख दी है। इसमें बड़े पैमाने पर विकास के लिए छत्तीसगढ़ की रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर स्टेशन का टेंडर बहुत जल्द निकलने वाला है तथा अन्य स्टेशनों पर भी तेजी से काम चल रहा है
भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि रेलवे के द्वारा कोरोना कल में बंद की गई सभी ट्रेनों को शुरू करने के साथ ही कई नई रेल सेवा शुरू हुई हैं। जिनमें मध्य भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलाई जा रही है। अंबिकापुर- दिल्ली, अंतागढ़ रायपुर, रीवा इटारसी, छिंदवाड़ा इटारसी, जबलपुर चांदा फोर्ट,छिंदवाड़ा नैनपुर आदि नई रेल सेवाओं की शुरुआत इनमें शामिल है।
दल्ली राजहरा -राव घाट नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत अंतागढ़ से टाडोकी के बीच सत्ता के 17 किलोमीटर नई रेल लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आने वाले दिनों में इसमें सेवा शुरू कर दी जाएगी। इन सेवाओं से छत्तीसगढ़ प्रदेश के रेल संपर्क विहीन क्षेत्र रेल मानचित्र से जुड़कर विकास की ओर अग्रसर होंगे। वनवासी बाहुल्य क्षेत्र देश के महत्वपूर्ण नगरों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर विकास की ओर बढ़ेगा। दुर्गम क्षेत्र का समन्वित तथा चौमुखी विकास होगा। इन क्षेत्रों के निवासियों को तेज सुगम एवं सस्ता परिवहन उपलब्ध होगा तथा विद्यार्थियों को उच्च शैक्षिक संस्थानों एवं मरीज को अच्छे अस्पतालों तक पहुंचना आसान होगा।
इसके अलावा इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में बिलासपुर से दाधापारा, बिल्हा गतौरा, जयराम नगर, उसलापुर घुटकू, चाम्पा से कोरबा, नागपुर के भिलाई के बीच 362 किलोमीटर क्षेत्र पर ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली स्थापित की गई है। जिससे एक ही क्षेत्र में कई ट्रेनों का संरक्षित परिचालन सुनिश्चित हुआ है। बिलासपुर से नागपुर की सेक्सनल स्पीड बढ़कर राजधानी रूट के समकक्ष 130 किलोमीटर प्रति घंटा की जा चुकी है तथा बिलासपुर से झारसुगुड़ा के मध्य यह कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 26 नई लाइन दोहरीकरण प्रोजेक्ट का काम प्रगति पर है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितना भी दुष्प्रचार कर ले लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को यह पता है कि भाजपा की केंद्र सरकार आने के बाद ही छत्तीसगढ़ को रेल सुविधाओं का विस्तार और यात्री सुविधाओं का विकास अनुभव हुआ है। छत्तीसगढ़ में रेल सेवाओं के विकास की आज एक और शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। छत्तीसगढ़ में करीब साढ़े छह हजार करोड़ की रेल परियोजनाएं जनता को सौंपी गई हैं।
