संतुलित बजट, नहीं लगाया गया कोई नया कर, चेंबर के सुझावों को बजट में शामिल किया गया:- अमर पारवानी

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छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज विधान सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी द्वारा विधानसभा में बजट पेश किया गया । बजट में किसी भी प्रकार का नया कर नहीं लगाया गया जो स्वागत योग्य है। प्रस्तुत बजट का आर्थिक विकास केंद्र बिंदु “GYAN” गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी (महिला विकास) समर्थित रहा साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला, उद्योग प्रोत्साहन, अतिरिक्त पूंजी निवेश तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास पर आधारित बजट है।
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि 20 वर्ष बाद यह पहली बार है जब वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत बजट में प्रदेश के आर्थिक विकास की आधारशिला रखी गई है जो अगले 5 वर्षों में प्रदेश के GSDP को 10 लाख करोड़ तक पहुँचाने का रोड मैप है। प्रस्तुत बजट उद्योग-व्यापार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधोसंरचनात्मक विकास के साथ-साथ किसान, युवा, महिलाओं, निराश्रित एवं केन्द्रित सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए बनाया गया संतुलित बजट है ।
माननीय वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी ने बजट में प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु 10 स्तम्भीय विचारधारा का प्रतिपादन किया है जिसमे चेंबर के मांग पर विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जैसे:-
• एकल खिड़की प्रणाली का विकास,
• फ़ूड पार्क की स्थापना,
• लघु एवं कुटीर उद्योग
• नविन आद्योगिक क्षेत्र की स्थापना
• स्मार्ट टूरिज्म
• स्मार्ट बाजार
• आईटी सेक्टर
• नवा रायपुर में प्लग एंड प्ले के तहत छोटे उद्यम को बढ़ावा देने
17 जनवरी 2024 को उक्त मांगों को लेकर माननीय वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी के चेंबर आगमन पर प्रदेश एवं जिले के व्यापारियों द्वारा सुझाव सम्बन्धी ज्ञापन सौंपा गया था जिसे आज बजट में शामिल कर पूरा किया गया जिसके लिए चेंबर प्रदेश के 12 लाख व्यापारियों की ओर से आभार व्यक्त करता है।
बजट में प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने आवास योजना के लिए 8369 करोड़, कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़, नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़, कृषि हेतु 13,438 करोड़, महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़, सड़कों के लिए 841 करोड़, कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़, रायपुर एवं बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु 407 करोड़, नवा रायपुर स्मार्ट सिटी हेतु 206 करोड़, रायपुर में उनिती मॉल के लिए 200 करोड़ 22 जिलों में सेन्ट्रल लाइब्रेरी हेतु 148 करोड़, फ़ूड पार्क हेतु 200 करोड़ जो प्रदेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए एक आधार स्तम्भ की तरह कार्य करेगा ।

प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों में नए पदों की स्वीकृति की गई है जिसे लेकर युवा वर्ग में काफी उत्साह है । जमीनी स्तर पर यह बजट समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के साधन के रूप में देखा जा रहा है । बजट में विभिन्न बड़ी घोषणाएं की गई है इससे प्रदेश के विकास में दूरगामी परिणाम मिलेंगे और प्रदेश के व्यापार एवं रोजगार को गति मिलेगी ।
बजट प्रस्तुतिकरण दौरान चेंबर भवन में चेंबर पदाधिकारियों द्वारा मिडिया कर्मियों को लाइव प्रतिक्रिया दी गई ।