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रायपुर : छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम के चुनाव के नियमों में बदलाव की संभावना है। पूर्व में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने अध्यक्ष और महापौर के चुनाव का अधिकार चुने हुए पार्षदों को दिया था, जिसका विरोध विपक्षी पार्टी भाजपा ने किया था।
अब प्रदेश में सरकार बदल चुकी है और उम्मीद है कि नई सरकार इस फैसले को पलटेगी और अध्यक्ष और महापौर के चुनाव का अधिकार आम मतदाताओं को वापस देगी।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है और लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद इस पर विचार-विमर्श कर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि वे नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
इस साल अंत में जब नगरीय निकायों के चुनाव होंगे, तो यह उम्मीद की जा रही है कि मतदाता एक बार फिर से एक के बजाये दो वोट कर पाएंगे – एक पार्षद और दूसरा नगर अध्यक्ष का।
