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रायपुर (छत्तीसगढ़)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि केन्द्र में सरकार बनते ही पिछले 10 साल तक जिस प्रकार महंगाई बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया उसी कार्य को पुनः लगता है जारी रखेंगे, क्योंकि आज गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवार के लगभग हर सदस्य के पास मोबाईल होता है और उसी मोबाईल से उनका जीवन-यापन करने में सहायता मिलता है। लेकिन जियो और अन्य कंपनी के सिम के रिचार्जों में वृद्धि कर भाजपा का असली चरित्र उजागर हो गया है।
उपाध्याय ने कहा कि पिछले 10 साल तक जिस प्रकार नरेन्द्र मोदी की सरकार ने हिटलरशाही अपनाते हुये डंडे के दम पर जबरदस्ती हर फैसले को जनता के ऊपर थोपा, चाहे वह किसानों के लिए काले कानून की बात हो, महंगी जीएसटी की दर की बात हो, नोटबंदी के अलावा दर्जनों उदाहरण भारत की जनता ने देखा है और आज जब लोगों की आमदनी कम हो रही है और जिस प्रकार खाने-पीने की सामग्री से लेकर हर वस्तुओं के दाम निरन्तर बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में मोबाईल कंपनियों द्वारा अपनी दर को बढ़ाना गरीबों के पेट में लात मारने के समान है और केन्द्र सरकार की इस पर चुप्पी समझ से परे है एवं इनकी चुप्पी इलेक्टोरल बोन्ड तरफ भी कहीं न कहीं ईशारा करते हैं। उपाध्याय ने कहा कि आज जियो और एयरटेल के रिचार्ज 25 प्रतिशत तक महंगे हो गए हैं, दोनों कंपनियों ने 27 और 28 जून को टैरिफ दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जो आज से प्रभावी हो रही है। आज से जियो के 239 रुपये वाले प्लान की कीमत 299 रुपये हो गई है, इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोजाना 1.5जीबी डेटा और 300एसएमएस मिलते हैं। वहीं, एयरटेल का सबसे किफायती 179 रुपये वाला रिचार्ज प्लान अब 199 रुपये का हो गया है. इसमें 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, 2जीबी डेटा और रोजाना 100एसएमएस मिलते हैं। वहीं, वोडाफोन-आइडिया (वीआई) ने भी टैरिफ दरों में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया है. वीआई रिचार्ज की नई दरें कल यानी 4 जुलाई से लागू होंगी, कंपनी का सबसे सस्ता 179 रुपये वाला प्लान अब 199 रुपये का हो गया है।
उपाध्याय ने कहा कि आज के दौर में सभी लोगों को मोबाईल रखना उनकी जरूरतों के साथ-साथ मजबूरी भी बन गई है, क्योंकि गैस सिलेण्डर, किसानों का केवायसी, ऑटो रिक्शा व टैक्सी की बुकिंग, होटलों के संचालकों के लिए बुकिंग हेतु, छात्रों के ऑनलाईन फॉर्म चाहे किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार की निजी व सरकारी संस्था में अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए आज मोबाईल जरूरी ही हो गया है। हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि मोबाईल कंपनीयों की इन दरों को न बढ़ने दिया जाये व यथा स्थिति में ही रखा जाये।