नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी ने व्यापारी कल्याण बोर्ड, भारत सरकार के अध्यक्ष श्री सुनील सिंघी से मुलाकात कर जीएसटी सरलीकरण, एमएसएमई उद्योगों के सुदृढ़ीकरण, वित्तीय सेवाओं में सुधार एवं व्यवसाय से जुड़े व्यावहारिक ज्ञान और शिक्षा पर विस्तृत चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान चेम्बर के महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, और मनमोहन अग्रवाल भी उपस्थित रहे।
श्री पारवानी ने जीएसटी के सरलीकरण और व्यापारियों की कानूनी एवं तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने जीएसटीआर 2बी से जुड़े प्रावधानों में बदलाव, नियम 86 बी के निरस्तीकरण और ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत कटौती जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया। इसके साथ ही, ई-इनवॉइसिंग के प्रावधानों में ढील देने और छोटे व्यापारियों पर से 5 करोड़ के टर्नओवर के प्रावधान को वापस लेने की भी मांग की।
एमएसएमई उद्योगों के संदर्भ में, श्री पारवानी ने आयकर अधिनियम की धारा 43बी(एच) से उत्पन्न कठिनाइयों और ट्रेडर्स को एमएसएमई में शामिल करने का सुझाव दिया। वित्तीय सेवाओं के तहत मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने और पीनल चार्जेस को समाप्त करने की मांग रखी।
व्यवसाय से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान पर जोर देते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि कॉमर्स के छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा और व्यावहारिक जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे भविष्य के व्यापारिक माहौल में अधिक सक्षम हो सकें।
श्री सुनील सिंघी ने व्यापारियों की समस्याओं को समझते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि इन सुझावों पर जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे।