पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने केंद्रीय बजट 2025 की कड़ी आलोचना की. उन्होंने बजट को कई मोर्चों पर विफल बताया खासकर मिडिल क्लास को दी गई आयकर छूट को लेकर. चिदंबरम ने इस छूट को “चतुराई भरा कदम” करार दिया जो केवल दिल्ली और बिहार के मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए उठाया गया है. उन्होंने ये भी कहा कि इस राहत से केवल 3.2 करोड़ लोग ही लाभान्वित होंगे जबकि देश की 140 करोड़ की आबादी का क्या होगा?
चिदंबरम ने बजट को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने में भी असफल बताया. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सख्त नियमों और केंद्रीय एजेंसियों के “हथियारकरण” की वजह से निवेशक अन्य देशों में निवेश करने को प्राथमिकता दे रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार जीएसटी में कटौती करती, पेट्रोल-डीजल पर टैक्स घटाती या मनरेगा मजदूरी बढ़ाती तो इससे कहीं ज्यादा लोगों को फायदा मिलता.
नई योजनाओं की उपयोगिता पर उठाए सवाल
पूर्व वित्त मंत्री ने नई योजनाओं के लॉन्च को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि जब मौजूदा योजनाएं ही पूरी तरह से वित्तपोषित या प्रभावी नहीं हैं तो नई योजनाओं की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके अलावा उन्होंने बजट में खर्च आवंटन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि रेवेन्यू रिसिप्ट 41,240 करोड़ रुपये घटी हैं जबकि रिवाइज्ड टैक्स रिसिप्ट भी 26,439 करोड़ रुपये कम हैं.
बजट 2025 से विकास दर पर नहीं पड़ेगा असर – पी. चिदंबरम
चिदंबरम ने कहा कि बजट 2025 से आर्थिक बढ़ोतरी दर पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा. उन्होंने दावा किया कि वित्त मंत्री और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी यह नहीं कह सकते कि इस बजट से अगले साल विकास दर 8 प्रतिशत तक पहुंचेगी. उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में धनराशि का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है और मौजूदा सरकार की क्षमता को लेकर उन्हें संदेह है.
