मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय: छत्तीसगढ़ में छात्रवृत्ति, सोलर योजना, टाइगर फाउंडेशन, उद्यानिकी कॉलेज समेत कई फैसले
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में जनजातीय और अनुसूचित जातियों, अक्षय ऊर्जा, वन्यजीव संरक्षण, शिक्षा, रोजगार एवं खनिज विकास से संबंधित विषयों पर ठोस निर्णय लिए गए। बैठक के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं:
. वंचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति और छात्रावास में प्रवेश की सुविधा
मंत्रिपरिषद ने डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया/पविया/पवीया (ST समतुल्य) तथा डोमरा (SC समतुल्य) जातियों के विद्यार्थियों को राज्य मद से छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति एवं छात्रावास-आश्रमों में प्रवेश की सुविधा देने की स्वीकृति दी।
. “पीएम सूर्य घर” योजना के तहत सोलर रूफटॉप संयंत्र पर राज्य से अतिरिक्त वित्तीय सहायता
राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर संयंत्र लगाने पर केंद्रीय सहायता के साथ अतिरिक्त राज्य सहायता देने का निर्णय लिया गया।
- 1 किलोवाट संयंत्र पर ₹45,000 (₹30,000 केंद्र + ₹15,000 राज्य
- 3 किलोवाट या अधिक संयंत्र पर ₹1,08,000 (₹78,000 केंद्र + ₹30,000 राज्य)
वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 संयंत्र लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। योजना के क्रियान्वयन हेतु CSPDCL को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
. छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन
राज्य में घटती बाघों की संख्या (वर्तमान में केवल 18-20) को देखते हुए वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत “छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी” गठित की जाएगी। यह संस्था स्ववित्तपोषित होगी और बाघ संरक्षण, ईको-टूरिज्म, पर्यावरणीय शिक्षा और समुदाय आधारित रोजगार को बढ़ावा देगी।
. रामकृष्ण मिशन आश्रम में सहयोगी संस्था का विलय
रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर की सहयोगी संस्था “विश्वास” को मुख्य संस्था में मर्ज करने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया।
. बेमेतरा जिले में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना
साजा तहसील के बेलगांव में 94.290 हेक्टेयर भूमि में से 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान कर उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया।
. ‘JashPure’ ब्रांड का हस्तांतरण राज्य शासन या CSIDC को
महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित हर्बल व महुआ चाय जैसे उत्पादों के विपणन हेतु ‘JashPure’ ब्रांड को राज्य शासन अथवा CSIDC को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे एग्रो और फूड प्रोसेसिंग, रोजगार और विपणन को बल मिलेगा।
. शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अन्य विभाग में अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा
अब नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों को केवल पुलिस विभाग ही नहीं, बल्कि राज्य के किसी भी विभाग, जिला या संभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी।
स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) का गठन
गौण खनिजों के सुव्यवस्थित अन्वेषण एवं अधोसंरचना विकास के लिए SMET का गठन किया जाएगा। गौण खनिजों की रॉयल्टी से 2% राशि इस ट्रस्ट में जमा होगी, जिसका उपयोग उच्च तकनीक, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मानव संसाधन विकास आदि में किया जाएगा।
