छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग की जनकल्याणकारी सेवाओं को ग्रामीण और दूरस्थ वनांचल अंचलों तक अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित ढंग से पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश के तीन प्रमुख जिलों के छह विकासखंडों में अत्याधुनिक ‘परियोजना सह संसाधन केंद्र’ भवनों के निर्माण के लिए राज्य शासन ने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस सौगात पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मुख्यमंत्री के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन केंद्रों के निर्माण से विभागीय कार्यप्रणाली को नई ऊर्जा मिलेगी और मैदानी स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा निगरानी व्यवस्था को अभूतपूर्व मजबूती हासिल होगी।
2.70 करोड़ की कुल स्वीकृति, प्रति भवन ₹45.15 लाख का बजट: राज्य सरकार द्वारा छह परियोजना सह संसाधन केंद्र भवनों के निर्माण हेतु कुल 2 करोड़ 70 लाख 90 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रथम किस्त के रूप में 67 लाख 72 हजार 500 रुपये की राशि भी तत्काल जारी कर दी गई है। प्रत्येक भवन के सर्वसुविधायुक्त निर्माण पर 45 लाख 15 हजार रुपये की लागत आने का प्रावधान रखा गया है।
तीन जिलों के छह विकासखंडों को मिला लाभ: स्वीकृत योजना के तहत प्रदेश के तीन जिलों के निम्नलिखित छह विकासखंडों में नए भवनों का निर्माण कराया जाएगा:
- सूरजपुर जिला: भैयाथान एवं ओड़गी विकासखंड
- रायगढ़ जिला: तमनार विकासखंड
- बीजापुर जिला: बीजापुर, उसूर एवं भोपालपटनम विकासखंड
इन भवनों के पूर्ण होने से संबंधित दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ विभागीय अधिकारियों और मैदानी कर्मचारियों को दैनिक कार्य संचालन, बैठकों, योजनाओं की प्रगति समीक्षा और आपसी समन्वय के लिए आधुनिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
दूरस्थ वनांचलों तक पहुंचेगा पोषण और महिला कल्याण का लाभ: महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से बच्चों के कुपोषण उन्मूलन, स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल देखभाल (ईसीसीई) तथा महिलाओं के संरक्षण, स्वावलंबन और कल्याण से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन किया जाता है। विशेष रूप से बस्तर के बीजापुर और सरगुजा संभाग के सूरजपुर जैसे दूरस्थ वनांचल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इन केंद्रों की स्थापना से योजनाओं का सीधा लाभ अंतिम पंक्ति के पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने में मदद मिलेगी।
