प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत संचालित आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण की समयसीमा को अब 15 मई 2025 तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह सर्वे 30 अप्रैल तक ही निर्धारित था, लेकिन भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने यह निर्णय लिया है कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रह जाए, इसलिए सर्वेक्षण की अवधि में 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है।
इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है कि वे इस बढ़ी हुई समयसीमा के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों में सभी पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान सुनिश्चित करें। यह सर्वेक्षण आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है, और इसमें सेल्फ-सर्वे किए गए मामलों की स्थानीय सर्वेक्षकों द्वारा पुष्टि (वेरिफिकेशन) आवश्यक होगी।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह समय सीमा प्रदेश हित में अत्यंत आवश्यक थी, क्योंकि कई जिलों से सूचना मिली थी कि कुछ पात्र परिवारों का डेटा अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है या उनकी पुष्टि की प्रक्रिया अधूरी रह गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निवेदन पर भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और समयसीमा बढ़ाने का निर्णय किया।
डिप्टी सीएम शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता दें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित न रहे।
