मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक
शिक्षा, उद्योग, संस्कृति और निवेश से जुड़े कई अहम निर्णय
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, निवेश और सामाजिक कल्याण से जुड़े अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। जानिए बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय—.
मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का शुभारंभ
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य के शासकीय विद्यालयों में बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान में पालक-शिक्षक सहभागिता, सामाजिक अंकेक्षण, कमजोर शालाओं की मॉनिटरिंग, मॉडल स्कूलों का भ्रमण और कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार जैसे बिंदुओं पर कार्य होगा। स्कूल शिक्षा विभाग शीघ्र ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।.
कलाकारों और साहित्यकारों को बढ़ी हुई वित्तीय सहायता
राज्य सरकार ने अर्थाभावग्रस्त कलाकारों और साहित्यकारों के लिए मासिक वित्तीय सहायता 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है। इससे वर्तमान 162 लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 60 हजार रुपये पेंशन मिलेगी, जिससे राज्य पर 58.32 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय आएगा।.
औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों में संशोधन
प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से “छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015” में संशोधन को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी। इससे भूमि आबंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और स्पष्ट होगी, जिससे निवेशकों को लाभ मिलेगा।
. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन
राज्य की औद्योगिक नीति को रोजगारपरक और निवेश के लिए अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिनमें शामिल हैं—
- छत्तीसगढ़वासियों को रोजगार देने वाली कंपनियों को अनुदान
- हाइड्रोपोनिक व ऐयरोपोनिक खेती को बढ़ावा
- खेल अकादमियों व निजी प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन
- कपड़ा उद्योग को 200% तक प्रोत्साहन
- पर्यटन को बढ़ावा देने बस्तर और सरगुजा में होटल निवेश की सीमा घटाई गई
- दिव्यांगजनों के लिए नई परिभाषा व अतिरिक्त लाभ
- लॉजिस्टिक नीति के तहत व्यापारिक हब के विकास की योजना
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा व एयरोस्पेस क्षेत्र को विशेष पैकेज
- प्लग एंड प्ले फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन
- सीबीएसई स्कूल व मिनी मॉल को थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा
कैबिनेट के ये फैसले राज्य की शिक्षा व्यवस्था, सांस्कृतिक उत्थान, औद्योगिक निवेश और सामाजिक कल्याण को नई दिशा देने वाले हैं। सरकार का जोर स्थानीय रोजगार, आधुनिक तकनीक और पारदर्शिता पर है, जिससे छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को गति मिलेगी।
