रायपुर । छत्तीसगढ़ कॉन्टैक्टर्स एसोसिएशन ने एक सप्ताह के अंदर एक बार फिर प्रदेश स्तरीय बैठक 16 सितंबर को इसमें उन मुद्दों पर विचार मंथन करेंगे, जिसे लेकर एक महीने तक टेंडर बहिष्कार करना पड़ा था, परंतु सहमति के बाद भी उन सात सूत्रीय जायज मांगों का निराकरण जिम्मेदार अधिकारी करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे विभाग के सचिव को घेरने की रणनीति और अंतिम रूप दे सकते हैं। कॉट्रॅक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने जारी बयान में कुछ अधिकारियों के रवैए पर आक्रोश व्यक्त किया है। उनका कहना है कि निर्माण विभागों में विसंगतियों की वजह से प्रदेश के अनेक सेक्टर में सरकारी विकास कार्य करने वाले कॉन्ट्रैक्टरों की जायज मांगों की अनदेखी की जा रही है। इसलिए उन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर आगे होने वाले निर्माण कार्यों को बंद कर देने के संबंध में निर्णय लेंगे। इसलिए कार्यकारिणी की बैठक बुलाना तय किया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शुक्ला का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के एडीबी प्रोजेक्ट से बन रही सड़कों के निर्माण की गति काफी धीमी है। इसके लिए अधिकारी ही जिम्मेदार है, क्योंकि तय समय पर सड़क निर्माण के रास्ते की बाधाओं का निराकरण नहीं कर सके। उसका नतीजा जा हुआ है कि आज तक केवल 50 प्रतिशत ही निर्माण हो पाया है। हैरानी की बात है कि आला अधिकारी निर्माण कार्यों की समीक्षा केवल खानापूर्ति के रूप में ही कर रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए कि जो दिक्कतें निर्माण कार्यो में है, उसका निराकरण किया जाए। परंतु ऐसा नहीं किया जा रहा है। नतीजा आज 5 दिनों से एडीबी प्रोजेक्ट की सड़कों का निर्माण ठप पड़ा चुका है। इन सभी मुद्दों को लोक निर्माण विभाग के सचिव कोमल सिद्धार्थ परदेशी के समक्ष रखकर कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे।
