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रायपुर। छत्तीसगढ़ कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन की शुक्रवार को बुलाई गई इस राज्य स्तरीय बैठक में विभिन्न निर्माण विभागों में विकास कार्य करने वाले कांट्रेक्टर्स एकजुट हुए। इस दौरान सभी ने इस बात पर नाराजगी जताई कि टिंडर बहिष्कार आंदोलन के दौरान जिन मांगों के निराकरण की सहमति बनी थी उसका आदेश जारी करने में विभाग के आला अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं । इसका सीधा असर निर्माण कार्यों पर पड़ रहा है। इसलिए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है की पूरी स्थिति से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को निर्माण विभागों की हकीकत से अवगत कराएंगे।
कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने जारी बयान में कहा की राज्य स्तरीय यह बैठक में अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। खास तौर पर 14 मई – 20 जून तक जिन समस्याओं को लेकर सभी निर्माण विभागों में टेंडर बहिष्कार करना पड़ा था। इसके बाद अफसरों के साथ कई मांगों का निराकरण कर देने की सहमति बनी। इसके साथ ही निर्माण विभागों के प्रमुख अभियंताओं ने प्रस्ताव बनाकर सचिव स्तरीय अधिकारियों को प्रेषित कर दिया, परंतु आज 2 माह बाद भी आदेश जारी नहीं हुआ है। इसे लेकर राजधानी में जुटे सैकड़ों कांट्रेक्टरों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। साथ ही कहा कि विभाग सचिवों की वजह से कांट्रेक्टर को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि कई बार बैठकों में कॉन्ट्रैक्टरो की जायज मांगों को स्वीकार कर चुके हैं। जिम्मेदार अफसरों के हम तरह के रवेयै से प्रदेशभर के कांट्रेक्टरों में भारी आक्रोश है।
नवा रायपुर में धरना देने का ऐलान, मार्च कर सीएम हाउस पहुंचेंगे
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने बताया कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि नवा रायपुर में 27 सितंबर को लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना देकर कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर पूरी स्थितियों से अवगत कराएंगे ताकि शासन स्तर से आदेश जारी हो सके।
