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रायपुर। छत्तीसगढ़ सवर्ण संघर्ष समिति के संयोजक संदीप तिवारी ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 04 प्रतिशत किये जाने के फैसले पर पुर्नविचार की मांग की है। संदीप तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवर्णों के पक्ष में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10 प्रतिशत लिये गए फैसले पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10 प्रतिशत करते हुए कहा गया था कि यह पूरी तरह से संवैधानिक है और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को यह आरक्षण मिलता रहेगा।
संदीप तिवारी ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि सामान्य वर्ग की आबादी छत्तीसगढ़ में लगभग 08 प्रतिशत है, जिसमें से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रतिशत 6-7 है। अतः इनके भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला हो, जिससे समाज में सरकार के प्रति आक्रोश न हो। छत्तीसगढ़ सरकार सभी जाति समुदाय के हितों में काम कर रही है और उम्मीद है कि भविष्य में भी यह जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ सवर्ण आयोग बनाने की मांग लगातार मेरे द्वारा उठाई जा रही है, इसीलिए ताकि सवर्णों के हितों की लड़ाई लड़ी जा सके। अतः मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 04 प्रतिशत किये जाने के फैसले पर पुर्नविचार कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने की कृपा करें।
