रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मांग पर प्रशासन ने किराना, दलहन और अनाज पर मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क में छूट प्रदान की है। इस निर्णय के लिए चेम्बर ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम का आभार व्यक्त किया है।
चेम्बर के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि यह छूट दिनांक 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। श्री पारवानी ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के लाखों व्यापारी और किसान लाभान्वित होंगे।
व्यापारियों और किसानों के लिए राहत
चेम्बर अध्यक्ष अमर पारवानी ने जानकारी दी कि मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था। इससे पहले भी इस तरह की छूट प्रदान की जाती रही है, जो व्यापारियों को पड़ोसी राज्यों से प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर व्यापार करने में मदद करती है। पिछली छूट मार्च 2023 में समाप्त हो गई थी।
श्री पारवानी ने कहा कि मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट प्रदान करने का यह निर्णय प्रदेश के व्यापार को बढ़ावा देगा और किसानों एवं व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।
व्यापार और कृषि क्षेत्र को मिलेगा प्रोत्साहन
चेम्बर पदाधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट से व्यापारिक लागत में कमी आएगी, जिससे व्यापारियों और किसानों को सीधा लाभ होगा।
चेम्बर ने जताया आभार
चेम्बर ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। चेम्बर अध्यक्ष ने कहा कि यह छूट प्रदेश के व्यापार और कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और इसे लागू करने के लिए चेम्बर सरकार का आभारी है।